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जामिया की VC की नियुक्ति के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने सरकार, UGC से मांगा जवाब

नई दिल्ली. जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉ. नजमा अख्तर की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में सोमवार को सुनवाई हुई. पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC),केंद्रीय सतर्कता आयोग (CV) और मामले से जुड़े दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जामिया के एक पूर्व छात्र ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि डॉ. नजमा अख्तर का विजिलेंस क्लीयरेंस पहले खारिज हो गया था, लेकिन 20 दिन बाद दोबारा क्लीयरेंस दिया गया. इसी आधार पर जामिया की वीसी की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.

पिछले हफ्ते नजमा अख्तर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी. इस बैठक में जामिया विश्वविद्यालय में चल रही छात्रों की हड़ताल और छात्रों की मांगों के बारे में वीसी ने अधिकारियों को अवगत कराया. नजमा अख्तर ने इस दौरान कैंपस में दिल्ली पुलिस के जबरन घुस आने का मुद्दा भी उठाया. जामिया मिलिया इस्लामिया के हालात की जानकारी लेने के लिए हुई इस बैठक के दौरान मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी और सचिव अमित खरे खुद मौजूद रहे.

इस बैठक के दौरान नजमा अख्तर ने बताया कि छात्रों के विरोध को देखते हुए जामिया विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. वीसी ने मंत्रालय के सचिव अमित खरे को बताया कि छात्रों की मांग है कि जामिया कैंपस में घुसने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाए.

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