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जम्मू विश्वविद्यालय तैयार कर रहा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का खाका, प्रबंध में जुटा प्रशासन

नई दिल्ली।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यान्वित करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय ने खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय 21 सितंबर को कांफ्रेंस का आयोजन करने जा रहा है। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की यह पहली कांफ्रेंस होगी। विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह आडिटोरियम में होने वाली इस कांफ्रेंस की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे।

प्रबंध करने के प्रयास में जुट गया प्रशासन –
जम्मू विश्वविद्यालय के वीसी प्रो. मनोज धर ने कांफ्रेंस को सफल बनाने के लिए एक दर्जन से अधिक कमेटियों का गठन किया है। हालांकि, कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत कार्यक्रम में एक सौ से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस कांफ्रेंस में दो सौ से अधिक शिक्षाविद् भाग लेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन शारीरिक दूरी समेत सभी तरह के प्रबंध करने के प्रयास में जुट गया है। कांफ्रेंस में उपराज्यपाल के अलावा श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के वीसी प्रो. रविद्र कुमार सिन्हा, उपराज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव तलत परवेज रोहेल्ला, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव असगर सेमून सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भाग लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए जुड़ेंगे।

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नई शिक्षा नीति पर राज्यपालों की हो चुकी है कांफ्रेंस –
वीसी प्रो. मनोज धर ने पहले ही कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। हम चाहते है कि नई शिक्षा नीति का रोडमैप तैयार करने में जम्मू विश्वविद्यालय अग्रणी बने। उपराज्यपाल यह कह चुके हैं कि हमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते समय यह ध्यान रखना होगा कि इसे जम्मू कश्मीर केंद्रित बनाया जाए। हमें अपने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में शिक्षा के मौजूदा हालात के मद्देनजर ही रोडमैप तैयार करना होगा। जम्मू कश्मीर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को लेकर अपनी ही समस्याएं हैं। हमें हर पहलू को ध्यान में रखना ही होगा। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर देश के राज्यपालों की कांफ्रेंस हो चुकी है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाग लेते हुए अपने सुझाव दिए हैं। इसमें कौशल विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ऐसे कोर्स शुरू करने के लिए कहा गया है जो रोजगार उपलब्ध करवाने में मददगार साबित हो।

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। इसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद पहला नया बदलाव प्रदान करती है।

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