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नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद शुरू, बीएचयू के 4 प्रोफेसर कमेटी में

लखनऊ।

देशभर में नए शिक्षा निति को लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने लम्बे मंत्रणा के बाद इसे लागु करने का कार्य शुरू हो गया है। बताते चलें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को देशभर के विशेषज्ञों के साथ 09 समूह अथवा कमेटियां गठित की हैं। इनमें बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के 04 प्रोफेसर भी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं, जिनका कार्य सरकार को नई शिक्षा नीति लागू करने पर अपने विचार व सुझाव देना होगा।

इन सदस्यों के नाम इस प्रकार है –
बताते चलें कि इन सदस्यों में बीएचयू, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन (IUCTE) के निदेशक प्रो. बिनोद कुमार त्रिपाठी, इंस्टिट्यूट आफ एनवार्यनमेंट एंड सस्टनेबल डेवलपमेंट के प्रो. एएस रघुवंशी, भौतिक विज्ञान विभाग के प्रो. बीके सिंह और कुलसचिव डा. नीरज त्रिपाठी शामिल हैं।

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कमेटी के आधार पर देश भर में शिक्षा नीति को लागू होना है –
इन सभी सदस्यों को नई शिक्षा नीति के ग्लोबल स्वरूप, बेहतर फैकल्टी, रिसर्च, इनोवेशन व रैंकिंग और गवर्नेंस व रेगुलेशन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन करना है। इसी कमेटी के आधार पर देश भर में शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस ओर विशेषज्ञों की टीम की मदद से शिक्षा निति लागू करने की कवायद शुरू कर दी है।

छात्र विदेश में अध्ययन करने के बजाय कैसे भारत में ही रहे –
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा निति को लागू करने के साथ ही इसके अलावा भारत के छात्र विदेश में अध्ययन करने के बजाय कैसे भारत में ही रहकर इसे संभव कर सकें, इसे मुमकिन बनाने के लिए कार्य कर रहा है। वहीं नीति के ग्लोबल आउटरीच समूह में शामिल प्रो. रघुवंशी ने बताया कि भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालय किन कानूनों व नियमों के तहत अपना संचालन करेंगे, इस पर सरकार को सुझाव दिए जाएंगे।

देशभर से चुनिंदा प्रोफेसर को शामिल कर कमेटी का हुआ गठन –
बता दें कि गवर्नेंस और रेगुलेशन समूह के सदस्य डा. नीरज त्रिपाठी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के विविध आयामों को समाहित करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है। विश्वविद्यालयों के संबद्ध संस्थानों की मान्यता, स्वायत्तता व उनकी संचालन-पद्धति आदि जैसे संदर्भों पर विचार कर सरकार को समुचित सुझाव दिए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा निति को लागू करने के लिए देशभर से चुनिंदा प्रोफेसर को शामिल कर एक कमेटी का गठन कर जल्द से जल्द शिक्षा निति को लागू करने की ओर कार्य किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की दूसरी कटऑफ लिस्ट जारी, आरक्षित वर्ग की सीटें खाली

 

नई दिल्ली।

दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी पहली कटऑफ जारी करने के बाद अब दूसरी कटऑफ शनिवार को जारी कर दिया है। 19 अक्टूबर से दूसरी कटऑफ के दाखिले होंगे। इस बार स्नातक पाठ्यक्रमों की पहली कटऑफ के आधार पर रिकॉर्ड दाखिला हुए हैं। पहली ही कटऑफ में स्नातक की 50 फीसदी सीटें भर गई। ऐसे में उम्मीद थी कि दूसरी कटऑफ में ज्यादा कमी नहीं की जाएगी। बताते चलें कि बी.ए के लिए कई विषयों में जनरल कैटगरी व ओबीसी की सीटें भर गयी है। जिससे यह तो तय है कि ab इन पाठ्यक्रमों में सिर्फ आरक्षित वर्ग के छात्र ही अपना प्रवेश करा पाएंगे। जिसका कारण पहली लिस्ट में 50-60% सीटें पहली ही भर चुकी थी।

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