19 दिसंबर को आयोजित होगा एनआइटी का 10वां दीक्षांत समारोह , इसरो अध्यक्ष देंगे सर्टिफिकेट
नई दिल्ली :
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला (एनआइटी) के अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिये 19 दिसंबर को 10वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह एनआइटी आयोजन ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को संस्थान के प्रवक्ता निशांत कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के सीवन भी शामिल होंगे। इस दौरान वे देश के युवा इंजीनियरों को आनलाइन सर्टिफिकेट देंगे। साथ ही वे आत्मनिर्भर भारत के तहत युवाओं को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे।
17 दिसंबर को एनआटी बोर्ड आफ गवर्निग काउसिंल –
एनआइटी के प्रवक्ता ने बताया कि 19 दिसंबर को होने वाला यह आयोजन एनआइटी का 10वां दीक्षांत समारोह है। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए संस्थान विशेष रूप से तैयारी में जुटा है। समारोह को सफल बनाने के लिए 17 दिसंबर को एनआटी बोर्ड आफ गवर्निग काउसिंल की तैयारी होगी। जहां दीक्षांत समारोह के अलावा कई अन्य मामलों पर निर्णय लिया जाएगा।
इतने विद्यार्थियों को मिलेगा सर्टिफिकेट –
बीटेक : 556
एमटेक : 186
एमसीए : 74
एमएससी : 50
पीएचडी : 18
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भारत बंद के कारण कई परीक्षाएं हुई स्थगित, जानें नई तारीखें
नई दिल्ली :
8 दिसंबर को देश भर के किसानों द्वारा बुलाये गये भारत बंद के चलते कई परीक्षायें स्थगित कर दी गई। इसके चलते 8 दिसंबर और कल, 9 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं में राज्यों के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं के आयोजक संस्थानों में से कुछ ने नई परीक्षा तिथियों की घोषणा भी कर दी है, जबकि कुछ परीक्षाओं के लिए नई तारीखों को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गयी है।
सीए फाउंडेशन पेपर 1 परीक्षा स्थगित –
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने आज के लिए प्रस्तावित सीए फाउंडेशन की पेपर 1 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। संस्थान द्वारा जारी नोटिस के अनुसार यह परीक्षा अब 13 दिसंबर 2020 को आयोजित की जाएगी।
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एमसीयू मे “महिला कर्मचारियों के अधिकार और दायित्व” विषय पर आयोजित हुई परिचर्चा
भोपाल :
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं सुधार) विनियम 2015 के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा “महिला कर्मचारियों के अधिकार और दायित्व” विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, भोपाल की सदस्य श्रीमती प्रतिभा पाण्डे ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारियों के साथ संवाद किया।
विश्वविद्यालय द्वारा ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी –
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो केजी सुरेश ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि महिलाओं से संबंधित कानूनों पर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध छोटी घटनाओं से शुरू होते हैं जिन्हें आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े किसी भी मामले में विश्वविद्यालय द्वारा ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी स्थित नये परिसर में स्टाफ़ के बच्चों के लिये शिशुगृह की व्यवस्था की जाएगी| उन्होंने आशा जताई की आईसीसी केवल शिकायतों के निराकरण तक ही सीमित न रहकर विश्वविद्यालय में व्यापक दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगी।
