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MP में लागू हुई नई शिक्षा नीति, CM शिवराज सिंह चौहान बोले- हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो रोजगार लेने वाले नहीं, देने वाले बनें

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कौशल देने के जितने प्रकार हो सकते हैं, हम उन सबका प्रयोग करेंगे। देश और दुनिया में बेहतर से बेहतर काम हमारे बच्चों को मिल सके, यही हमारा लक्ष्य है।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) की शुरुआत की और कर्नाटक के बाद एनईपी-2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव मौजूद थे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ”आज मैं बहुत खुश हूं। हम मध्यप्रदेश में NEP2020 लागू करने जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिनके नेतृत्व में यह नीति बनी। यह नीति आने वाली भविष्य को पीढ़ियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

उन्होंने आगे कहा, ”शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। NEP 2020 में यह है। यह नीति इस बात की अनुमति देती है कि आप फ़िज़िक्स और केमेस्ट्री भी पढ़ें और साथ में हिंदी या संस्कृत के विद्वान भी बनें। उन्होंने कहा कि अगर रोज़ी रोटी नहीं कमा सके तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। ऐसी शिक्षा से विद्यार्थी कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बनें।

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इस अवसर पर बोलते हुए, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ देगी और छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर तलाशने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, “पहले एक छात्र को एक पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित विषयों का अध्ययन करना पड़ता था, लेकिन अब वे अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकते हैं।” उन्होंने कहा, “नई नीति राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और कौशल आधारित विषयों पर भी केंद्रित है।”

यादव ने बताया कि सरकार विक्रम विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए नए रास्ते खोलने के लिए कृषि विज्ञान को भी एक विषय के रूप में पेश कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा राज्य के सभी क्षेत्रों में एनईपी-2020 को लागू करने का है, जिसमें चार साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। प्रदेश में कैंपस प्लेसमेंट के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में प्लेसमेंट बढ़ाने के लिए रचनात्मक कदम उठाए हैं।

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