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PM पोषण शक्ति निर्माण योजना शुरू करेगी सरकार, 5 वर्ष तक करोड़ों बच्चों को दिया जाएगा मुफ्त में भोजन

सरकार ने देश के करोड़ों बच्चों के लिए पोषण शक्ति निर्माण योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत 5 साल तक देश के करोड़ों बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत 5 वर्ष तक देश के करोड़ों बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। बुधवार को एक कैबिनेट ब्रीफिंग में इसका ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस योजना के बारे में जानकारी दी।

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यह योजना शिक्षा विभाग से जुड़ी है और इसमें देश के करोड़ों बच्चे जो निर्धन परिवारों से आते हैं, उन्हें पोषण योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त फंड का भी निर्णय लिया है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की जाएगी। इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रखा गया है। सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों के साथ सरकार से फंडेड स्कूलों में भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

नई योजना में क्या है

सरकार के मुताबिक देश के 11 लाख 20 हजार से अधिक करोड़ों विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की इस योजना के तहत दोपहर का भी भोजन दिया जाएगा जो पहले से चला आ रहा है। इस योजना पर 1 लाख 71 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। देश के करोड़ों बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की शुरुआत की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ उनका पोषण भी सुनिश्चित किया जााए और यही देखते हुए यह नई योजना शुरू की जा रही है। इससे स्कूलों में गरीब छात्रों की उपस्थिति बढ़ेगी और उनके शिक्षा और पोषण का विकास होगा। इस योजना के जरिये शिक्षा में ‘सोशल और जेंडर गैप’ समाप्त करने में मदद मिलेगी।

और क्या हुए अहम फैसले

प्रेस ब्रीफिंग में और भी कई स्कीम के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूनियन कैबिनेट ने नीमच-रतलाम ट्रैक को डबल करने का फैसला किया है। इस काम में 1096 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा Rajkot-Kanalus लाइन को भी डबल करने का फैसला किया गया है। इस काम को पूरा करने में करीब 1080 करोड़ का खर्च आएगा।

आत्मनिर्भर भारत योजना में तेजी

पत्रकारों को योजनाओं की जनाकरी देते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर काफी प्रयत्नशील है। उद्योग क्षेत्र में मैनुफैक्चरिंग पर कई निर्णय लिए गए हैं। 1 साल में आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्यात पर फोकस किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर तक देश मे 185 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है जो छह महीने का रिकॉर्ड है।

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