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वायु प्रदुषण की वजह से दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद

सीएक्यूएम की अगली सूचना तक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एनसीआर के स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने 13 नवंबर 2021 से शुरू होकर एक सप्ताह के लिए स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी।

नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक राजधानी के सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला किया था।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, सीएक्यूएम की अगली सूचना तक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एनसीआर के स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने 13 नवंबर 2021 से शुरू होकर एक सप्ताह के लिए स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। हालांकि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले आदेश तक राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश पारित किया है। कक्षाएं ऑनलाइन मोड के माध्यम से जारी रहेंगी।

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में स्कूलों, कॉलेजों को बंद करना शामिल है। इस पर सीएक्यूएम ने कहा कि एनसीआर में सभी निजी और सार्वजनिक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे, जिसमें केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी।

यह संभावना है कि सीएक्यूएम का आदेश वायु गुणवत्ता संकट के लिए आपातकालीन योजना की कमी पर केंद्र और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार पूछे गए सवालों के जवाब में आया हो। साथ ही, 14 नवंबर, 2021 को, हरियाणा राज्य सरकार ने चार शहरों – गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झिजार में 17 नवंबर, 2021 तक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार ने भी विभिन्न क्षेत्रों, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण एक सप्ताह के लिए वर्क फ्रॉम होम का सुझाव दिया है।

केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अन्य प्रतिबंधों के साथ-साथ तीन और राज्यों, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी स्कूलों को बंद करने का सुझाव दिया था। छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को दिल्ली एनसीआर के स्कूलों, कॉलेजों को फिर से खोलने की तारीखों पर अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सरकार की घोषणा की जांच करनी चाहिए।

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