ऑनलाइन शिक्षा के बजट को लेकर पहली बार बैठक, नई शिक्षा नीति को लागू करने पर हो रही है चर्चा

नई दिल्ली।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रभावित होने और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर के लिए पहली बार शिक्षा बजट तैयार हो रहा है। जिसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास, विशेष कोर्स तैयार करने और छात्रों को लैपटॉप, मोबाइल आदि देने के लिए वित्त मंत्रालय से 63,206.4 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए 1,13,684.51 करोड़ रुपये का फंड मांगा है।

कोविड-19 के चलते अब शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बदलने वाली है। बजट को लेकर वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। ऑनलाइन शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्त आयोग से बजट की मांग की गई है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बैठक में प्रेजेंटेशन भी दी।

कुछ आवश्यक मांग इस प्रकार है-

शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बदलने के साथ-साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बढ़ाने व उनके विस्तार के लिए भी मंत्रालय कई अहम फैसले ले सकती है, अब देखना यह है कि उनका यह फैसला और मांग विद्यार्थियों को कितना और किस प्रकार से मददगार साबित होगा।