ओडिशा सरकार ने दिया मेधावी छात्रों तोहफा, NEET, JEE समेत इन एग्जाम की कोचिंग मिलेगी फ्री

भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य सरकार NEET-UG, IIT-JEE और NDA की फ्री तैयारी करने के लिए मुफ्त कोचिंग देगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे NEET-UG, IIT-JEE और NDA के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए उड़ीसा सरकार शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी Unacademy में शामिल हो गई है। ओडिशा राज्य सरकार और Unacademy ने एक समझौता (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि नौवीं कक्षा के उन छात्रों की परीक्षा में मदद की जाए जो गरीब और मेधावी हैं।

कैसे करें आवेदन

टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर से 12 जनवरी होगी। काउंसिल ऑफ लार्ज सेकेंडरी ट्रेनिंग (सीएचएसई) से संबद्ध सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक कॉलेजों के नौवीं कक्षा के छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि तीन साल के लिए तीस जिलों के हजारों छात्रों को दी जाएगी है। पात्रता मानकों के अनुसार, आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। छात्र ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए Unacademy की वेबसाइट पर ओडिशा-छात्रवृत्ति-परीक्षा भाग में जाकर रजिस्ट्रशन कर सकते हैं।

 यह भी पढ़ें – जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की फाइनल आंसर-की जारी, यहाँ करें चेक

चयन प्रक्रिया में 50 प्रतिशत वेटेज होगा जबकि 50 प्रतिशत वेटेज होगा अत्यधिक संकाय प्रमाणपत्र परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दिया जाता है। एनईईटी-यूजी और आईआईटी-जेईई के लिए शिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को प्रत्येक में 300 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। जबकि राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अकादमी परीक्षा के लिए तैयार करने वालों को 4 सौ छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। कार्यक्रमों के लिए तीन अलग-अलग योग्यता मूल्यांकन हो सकते हैं और जबकि केवल विज्ञान स्ट्रीम के छात्र ही NEET और JEE शिक्षण के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, NDA शिक्षण किसी भी स्ट्रीम से सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुला है।

डॉक्यूमेंट की होगी जांच

योग्यता जानने के लिए कॉलेज के छात्रों को तहसीलदार द्वारा अपने माता या पिता की वार्षिक आय प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत होगी। राज्य के अधिकारियों द्वारा एक अधिसूचना के अनुसार, आवेदक की कागजी कार्रवाई जांच के बाद ही छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो उस जिले की तैयार लिस्ट में छात्रों को वरीयता दी जाएगी जिसमें छात्र संबंधित हैं।