नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी की देश भर में वर्तमान स्थिति को देखते हुए गृह मामलों के मंत्रालय (एमएचए) ने कल 29 जुलाई 2020 को जारी अनलॉक 3 के लिए दिशा-निर्देशों में स्कूलों और कॉलेजों को खोले जाने पर लगे प्रतिबध को जारी रखा है। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से परामर्श के बाद देश भर के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों को 31 अगस्त तक को बंद ही रहने देने का निर्णय किया गया है। एमएचए के अनलॉक 3 के लिए दिशा-निर्देशों के चलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा 30 अप्रैल 2020 को जारी दिशा-निर्देश प्रभावित हुए हैं। विश्वविद्यालयों में नये सत्र के लिए यूजीसी के कैलेंडर और दिशा-निर्देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के वर्तमान छात्रों के लिए 1 अगस्त से और नये दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए 1 सितंबर से कक्षाएं आयोजित करने के लिए कहा गया था। हालांकि, इन संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं और सत्र निर्धारित समय से आरंभ होंगे।
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स्वतंत्रता दिवस समारोह में रखना होगा सामाजिक दूरी का ध्यान
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 3 दिशा-निर्देशों में 15 अगस्त को देश भर में मनाये जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों के आयोजन की छूट दी है, हालांकि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी, अन्य जरूरी स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशों एवं गृह मंत्रालय द्वारा ही 27 जुलाई 2020 को अलग से जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को सीमित अनुमति, क्या नीट 2020 के लिए खाड़ी देशों के उम्मीदवारों को मिलेगी राहत?
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 3 दिशा-निर्देशों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अनुमति दी गयी है। इसमें चरणबद्ध तरीके और आगे भी छूट जाएगी। वहीं, इस छूट से 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) 2020 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए खाडी देशों (दोहा, कतर) से भारत आने वाले छात्रों को तय नियमों में क्या रियायत मिलेगी, जिसे लेकर इन छात्रों के पैरेंट्स ने उच्चतम न्यायालय ने जनहित दायर की हुई है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। बता दें कि नीट (यूजी) 2020 परीक्षा की तैयारी कर रहे खाड़ी देशों के 4000 से उम्मीदवारों के पैरेंट्स ने परीक्षा को स्थगित किये जाने और खाड़ी देशों में परीक्षा केंद्र बनाये जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय में जन हित याचिका (पीआईएल) दायर की है।
