यूपीएससी मेन्स परीक्षा स्थगित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कल होगी सुनवाई
यूपीएससी उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर लगातार मांग के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई है और यूपीएससी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है।
नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग, (UPSC) मेन्स की परीक्षा 7 जनवरी, 2022 से शुरू होने वाली है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपीएससी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने सरकार से मांग की है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी स्थति में परीक्षा केंद्र जाना और परीक्षा देना दोनों ही संभव नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार मांग के बाद उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई है और परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई 6 जनवरी यानी कल होगी।
कोरोना के कारण परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों की मांग है कि सुरक्षा के नजरिए इस परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं। उम्मीदवार अपनी-अपनी परेशानी बता रहे हैं। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि एग्जाम के लिए दूसरे शहरों में परीक्षा केंद्रों की यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में किसी परिवहन सुविधा न मिलने के कारण परीक्षा में कई तरह की दिक्कत आ सकती है। UPSC सिविल सेवा मेन्स 2021 स्थगित है या नहीं, यह कल सुनवाई के बाद ही पता चलेगा।
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7 जनवरी से परीक्षा शुरू
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपीएससी मेन्स 2022 परीक्षा के अधिकांश केंद्र मेट्रो शहरों में स्थित हैं जो घनी आबादी वाले हैं। इससे उनके संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है और कई उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा आखिरी प्रयास भी होता है। इसलिए, वे ओमिक्रोन के कारण इसे खोना नहीं चाहते हैं और इसे स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। यूपीएससी सीएसई मेन 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। यूपीएससी मेन्स में कुल नौ पेपर होंगे, जिनमें से दो क्वालिफाइंग (ए और बी) के लिए हैं और सात अन्य योग्यता के लिए हैं।
वे उम्मीदवार जिन्हें UPSC CSE मुख्य परीक्षा के दौर में चुना जाएगा, उन्हें पर्सनल इंटरन्यू के लिए बुलाया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग, (UPSC) ने सिविल सेवा मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया था। हालांकि आयोग की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन उम्मीदवार लगातार ये मांग कर रहे हैं।